Published by: Up Times Live Team  Updated: 14 October, 2025 (Tuesday, 04:15pm)IST हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के अनुसार काम करने में विफल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्यवाही की जाए। जीरो टारलेंस की नीति अपनाते हुए अतिक्रमण यथाशीघ्र हटाया जाना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने दिया है।  प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेशवासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अवमानना की कार्यवाही करने का अधिकार दिया है। यह कार्यवाही हाईकोर्ट में की जा सकेगी।