अवैध खनन और फॉर्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर जिलाधिकारी का कड़ा रुख, रात में छापेमारी के निर्देश
Reported by: Adrash Tripathi
Edited by: Amit Yadav
Updated: 26 May, 2026 (Tuesday, 07:05pm)IST
महराजगंज: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच शुरू हुए सैन्य संघर्ष का असर अब स्थानीय स्तर पर दिखने लगा है। देश में तेल संकट गहराने की आशंका के बीच जिले में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी (डीएम) गौरव सिंह सोगरवाल ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। डीएम ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी, अवैध खनन और फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ‘मिशन मोड’ में काम करने के निर्देश दिए हैं।
पेट्रोल-डीजल की बिक्री के लिए नए कड़े नियम लागू
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिले में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं:
कंटेनर/डिब्बे में पेट्रोल प्रतिबंधित: अब डिब्बे या किसी भी अलग बर्तन में पेट्रोल की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
डीजल के लिए आधार कार्ड अनिवार्य: डिब्बे में एक बार में अधिकतम केवल 10 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। इसके लिए खरीदार को अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड) दिखाना अनिवार्य होगा।
तहसील सीमा का बंधन: उपभोक्ता केवल अपनी तहसील की सीमा के भीतर आने वाले पेट्रोल पंपों से ही तेल खरीद सकेंगे।
संदिग्धों की वीडियोग्राफी: बार-बार तेल खरीदने वाले संदिग्ध लोगों की पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी: उपजिलाधिकारियों (SDM) और डिप्टी कलेक्टरों के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं, जो कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापेमारी करेंगी।
फिलहाल पर्याप्त स्टॉक: बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी ने आश्वस्त किया कि जिले में वर्तमान में 1100 किलोलीटर डीजल और 900 किलोलीटर पेट्रोल का स्टॉक सुरक्षित है, इसलिए आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अवैध खनन पर सर्जिकल स्ट्राइक: रात में चलेगा अभियान
अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जिलाधिकारी ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क पर दौड़ने वाले बिना नंबर प्लेट के डंपर, लोडर और जेसीबी (JCB) को तत्काल सीज किया जाए। राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें अब रात के समय विशेष तलाशी अभियान चलाकर अवैध खनन में लिप्त तत्वों पर कार्रवाई करेंगी।
किसानों को राहत और प्रशासनिक कार्यों में तेजी
नहरों में समय से पानी: चालू कृषि सीजन को देखते हुए सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे समय से नहरों में पानी छोड़ें ताकि किसानों को सिंचाई में कोई असुविधा न हो।
फार्मर रजिस्ट्री: फार्मर रजिस्ट्री अभियान की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने ग्राम स्तर के कर्मियों को फील्ड में सक्रिय करने और एसडीएम व बीडीओ को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम: सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चल रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित विभागों को शुक्रवार तक अपनी कार्ययोजना का प्रस्ताव भेजने और भूमि चिन्हांकन का कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया है।
